- प्रा.इन्द्रजीत राई सभासद् एवम् सैन्यविद्
अहिले नेपाली सेना र सरकारबीच किन टकराव देखिइरहेको होला ?
विगत १० वर्षसम्म एकअर्काको दुश्मनको रूपमा नेकपा (माओवादी) र नेपाली सेना रहेका थिए । अहिले नेकपा -माओवादी)ले सरकारको नेतृत्व गरी त्यस पार्टीका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा -बादल)ले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको अवस्था छ । यसैले दुई पक्षबीच आ-आफ्नो विचार हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई समय लाग्छ । खास कुरा आफ्नो विचार राख्नुभन्दा पनि सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि संविधानअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्दछ । विगतमा गरिएका शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानभित्र रहेर सेना र रक्षा मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यसमा बीचमा केही 'मिसअण्डस्ट्रयान्डीङ’ भएजस्तो देखिन्छ । पञ्चायतकालदेखि नै नेपाली सेनाले आफूलाई नेपाल सरकारभन्दा पनि माथिको ठान्ने प्रतिक्रिया नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले गर्थे । अहिले संविधानसभाको चुनावपछि दुईतिहाइ बहुमतले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनुभएको छ । जनताको म्याण्डेट प्राप्त मन्त्रीले सेना भर्ती नगर्न दिएको आदेश तथा अरु आदेशहरू पनि पालन नहुनुको अलिकित 'कन्फ्युजिङ’ पैदा भएको हो । शान्तिसम्झातापछि सेनाले दुईचोटि भर्ती गरिसकेको बताएको छ । तर पहिले कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कटवालको सहमति भएको थियो । तर अहिलेको प्रधानमन्त्री पहिले जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर भइसकेको हुनाले उहाँको कर्तव्य जनमुक्ति सेनाप्रति पनि हुन्छ । दुवै सेनाप्रति उहाँको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । शान्तिसम्झौताको ५.३ मा दुवै सेनामा नयाँ भर्ना गर्न नहुने उल्लेख छ । अहिले अनमिनले पनि भर्ना प्रक्रिया शान्तिसम्झौता विपरीत भनेर रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चिठ्ठी लेखिसकेको अवस्थामा प्रधानसेनातिलाई बोलाएर त्यो आदेश दिंदा पनि त्यो पालन गरेको देखिएन । यसै विषयमा सेनापतिलाई हटाउने भन्ने पनि हल्ला चल्यो ।
रक्षामन्त्रीले प्रधानसेनापतिसँग स्पष्टीकरण लिइसक्नुभएको छ । त्यसले कुरा स्पष्ट पारेको होला ?
यहाँ प्रश्न के हो भने विगतमा गरिएको शान्तिसम्झौता पालन गर्ने किन नगर्ने ? अन्तरिम संविधान मान्ने कि नमान्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यहरूले पनि यो भर्ती शान्तिसम्झौता विपरीत भइरहेको बताएका छन् । हुन त यस प्रकारको 'कफ्युजन’ रक्षा मन्त्रालय र आर्मी हेडक्वार्टरबीच हुनुहुँदैन । यी दुवै संवेदनशील अंग हुन् । आर्मीलाई पनि रिझाएर र मिलाएर चल्नुपर्छ । तर आर्मीले पनि पुरानै राजतन्त्रको पालाको जस्तो ढर्रा गर्नुहुँदैन । त्यही भएरै नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने शान्तिसम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ ।
सेना र सरकारको यो टकरावले के संकेत गर्छ ?
यो टकरावले नराम्रो स्थितिको सिर्जना गर्छ । भोलि सेनाको मनोबल गिर्न सक्छ । सरकारले पनि सेनाको विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ला । त्यसले नराम्रो स्थिति पैदा हुन्छ । राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको छ । जनताको सर्वाभौमसत्तालाई सर्वोच्च राखेर जनताद्वारा मनोनित सरकारको आदेश नेपाली सेनाले मान्ने कि नमान्ने ? विगतमा राजाको आदेश मान्दैआएको सेना गणतन्त्रपछि जनताको अधीनमा रहने कि नरहने ? जनताको अधीनमा त्यस प्रकारको फौज र बन्दुक ल्याउनुपर्छ ।
तर सेनाले त नयाँ भर्ना गरेको नभई रिक्त रहेको पदपूर्ति गरिरहेको बताएको छ नि ?
शान्तिसम्झौतामा दुवै सेना भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । दुवै सेनाले नयाँ भर्ती र हतियार ओसारपसार गर्न नपाउने भनेको छ । ल ठीकै छ राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपाली सेनामा भर्ना गरौं रे ! तर जनमुक्ति सेनाको १९ हजार छ सय दुई जना जनमुक्ति सेनामध्ये कतिपयले राजीनामा दिएका छन् । केही भागेर गएका छन् । त्यसमा नयाँ भर्ना गर्न पाउने कि नपाउने ? नेपाली सेनामा पाउने, तर जनमुक्ति सेनाले किन नपाउने ? शान्तिसम्झौतामा दुवै सेना भन्ने शब्द प्रयोग भएपछि त्यो दुवै सेनामा पनि लागु हुनुपर्यो । यता जनमुक्ति सेनाले पनि थप भर्ना लिन पाउने भयो । यो कुरामा एउटा राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ । धेरैले भर्नाका लागि आवेदन दिएका छन् । ५० लाख राजस्व पनि बुझिसकिएको छ । त्यो भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ । तर उनीहरूलाई अहिले नै नियुक्ति दिनुहुँदैन । छनौट गरेर मात्र राख्न सकिन्छ । भोलि गएर शान्तिसम्झौताले पूर्णता पाएर सेना समायोजन भइसकेपछि उनीहरूलाई नियुक्ति दिए हुन्छ । यो बीचको बाटो हुनसक्छ । क्याम्पमा बसिरहेका जनसेनाको व्यवस्थापनपछि अहिले भर्ना लिएकाहरूलाई नियुक्ति दिंदा फरक पर्दैन ।
नेपाली सेनाको उच्च अधिकारीहरूको बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्नेमा सेना प्रमुखले आफै गरे । त्यो गर्न पाइन्छ ?
आर्मीको फूल कर्णेल प्रथम दर्जाको अधिकृत हो । त्यसपछि बि्रगेडियर जनरल र मेजर जनरल विशेष श्रणीमा आउँछन् । यिनीहरूको बढुवा, सरुवा सरकारको क्याबिनेटले गर्ने नियम छ । तर थुप्रै मेजर जनरलहरूको बढुवा र सरुवा आर्मी हेडक्वार्टरले नै गर्यो । पहिला प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री एउटै भएको हुनाले त्यो आर्मीले गथ्र्यो । तर अहिले रक्षामन्त्री छुट्टै रहेको अवस्था छ । रक्षा मन्त्रालयलाई बाइकट गरेर डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानु हुँदैन । ती हरेक काम रक्षा मन्त्रालयमार्फत आर्मी हेडक्वार्टरले गर्नुपर्छ । पहिले रक्षामन्त्री छुट्टै नभएको अवस्थामा प्रधानसेनापतिले नै रक्षामन्त्री जस्तो काम गर्थे । तर अहिले त रक्षामन्त्री छुट्टै छन् । नेकपा -माओवादी)ले ठूलो महत्त्व दिएर आफ्नो वरिष्ठ नेतालाई रक्षामन्त्रीमा नियुक्ति गरेको छ । उहाँको अवहेलना गर्नु हुँदैन ।
प्रधानसेनापतिले सरकारको आदेश नमान्दा सरकारले कारबाही गर्यो भने हामीले स्वीकार्दैनौं भनेर कांग्रेस र एमालेले भनिरहेका छन् नि ?
यो दुर्भाग्यको कुरा हो । कांग्रेस र एमालेले नेपाली सेनामा राजनीतिकरण गर्यो भनेर माओवादीलाई लाञ्छना लगाउने गर्दछन् । जब कि कांग्रेसले नेपाली सेनालाई कााधमा बोकिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेले नै नेपाली सेनालाई राजनीतिमा तान्दैछन् । सुरुमा रक्षामन्त्री नपाएर कांग्रेस सरकारमा आएन । चार महिना सरकार बन्न दिएनन् । रक्षामन्त्रीको कुरा उठाएर एक महिना फेरि सरकार बन्न दिएनन् । कांग्रेस राष्ट्रिय सरकारमा आएन । सेना समायोजन समितिमा पनि किचलो निकाले । पहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला दुई जना सदस्य समितिमा थिए । अरु पार्टीका एक/एक जना मात्र प्रतिनिधि थियो । अहिले माओवादीले शान्ति मन्त्रालय सम्हालेको कारण दुई सदस्य माओवादीको हुनुपर्छ भन्दा कांग्रेसले नै मानेन । कांग्रेसको नियत नै ठीक छैन । उनीहरूको रणनीति नै जनमुक्ति सेनालाई समायोजन हुन नदिएपछि यो सरकार ढल्छ । माओवादीभित्र आपसमा दुरी पैदा हुन्छ । जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरू, पार्टी नेतृत्वबीच सम्बन्ध बिगि्रन्छ भन्ने कांग्रेसमा गलत धारणा रहेको छ । उनीहरूले कहिल्यै नचिताए हुन्छ कि माओवादी शर्षि नेताहरू र जनमुक्ति सेनाको बीच फाटो आउला भनेर । जनमुक्ति सेनाले हरेक स्थिति बुझेको छ । अर्को कुरा सेना समायोजन हुन नदिइएमा शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन । नेकपा -माअेावादी)ले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने र नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर यी दुवै प्रक्रियामा ढिलाई गरेर नेपाली जनतामा माओवादी विरुद्ध वितृष्णा जगाउने प्रयास र रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । यो कुरालाई पत्रकार, मानवअधिकारवादी, बुद्धिजीवी र देशका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । उनीहरूले दुई करोड ६० लाख नेपाली जनताको शान्ति खोस्न चाहिरहेका छन् । भोलि फेरि युद्धमा देश फर्कियो भने, जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक समायोजन भएन भने यो देशले कसरी शान्ति पाउँछ ? यो कुरा जानीजानी पनि उनीहरूले समायोजनको प्रक्रिया ढिलो गरिरहेका छन् ।
रक्षामन्त्रीको रूपमा रामबहादुर थापा -बादल)को भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
उहाँ एकदम उदारवादी, सक्षम र योग्य नेता हुनुहुन्छ । उहाँ दयालु किसिमको मान्छे हो । उहाँले कहिल्यै पनि मन्त्रीको आफ्नो पावर देखाउनुभएको छैन । उहाँले पावर देखाउनुभएको भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन होला । नेपाली सेनाका धेरै अधिकृतहरूले रक्षामन्त्रीले केही किन नगर्नुभएको भनेर मलाई सोधिरहेका छन् । नेकपा -माओवादी)ले सेना र पुलिसलाई अहिले तत्कालै धेरै प्रभावित नपार्ने तथा चलिरहेको प्रक्रिया चल्न दिने र उनीहरूलाई नचिढाएर विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने रणनीति लियो । तर उनीहरूले त्यसको ठीक विपरीत सोचे । यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन भन्ने सोचे । यो देशमा जेन्टलनेसलाई 'विक्नेस’को रूपमा लिइन्छ । कसैको राम्रो स्वभावलाई कमजोरीपनको रूपमा लिने हाम्रो देशको प्रथा छ । रक्षामन्त्री बादल दयालु किसिमको, मिलनसार आफ्नो हैकमवाद नलचाउने व्यक्ति हुनुको नाताले त्यसको छुट नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिले उठाए । मैले रक्षामन्त्रीलाई पृतनाहरू भ्रमण गर्न, आर्मी हेडक्वार्टर भ्रमण गर्न, आर्मीका सैनिक ऐनहरू परिवर्तन गर्ने र त्यसको पावर रक्षा मन्त्रालयमा केन्दि्रत गर्न भनेको थिए । विदेशमा तालिम र शान्ति सेनामा जाँदा कटेको पैसा, आर्मीको क्यान्टिनमा, रासनमा, लत्ताकपडामा अर्बौको घोटाला छ । किनकि अहिले नेकपा -माओवादी)को एकल सरकार नभएर संयुक्त सरकार भएकोले यी विषयमा रक्षामन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभएन । तर अहिले रक्षामन्त्रीले महसुस गर्नुभएको छ कि मैले धेरै लुज छोडेछु । अलि कडाइ गर्नुपर्ने रहेछ । गत बुधबार रक्षामन्त्रीले सेनापतिलाई बोलाएर कुरा गरिसक्नुभएको छ । यस विषयमा निकै चर्चा पनि भएको छ । रक्षामन्त्री र सेनापतिको कर्तव्य हो कि देशमा अराजकता नजन्मियोस् । सेना दोस्रो जनआन्दोनको विपक्षमा भए पनि राजाले दरबार छोड्दा केही प्रतिक्रिया जनाएन । यसैले आगामी दिनमा पनि नेपाली सेनालाई पनि सँगै मिलाएर लैजानुपर्छ ।
सेना समायोजन समिति पनि गठनको तयारीमा छ । यो गठनपछि सेना समायोजन प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ ?
सेना समायोजन समितिमा प्रमुख चार दलका शर्षि नेतासहित दुई जनाका दरले ८ जना समितिमा बस्ने कुरा आएको छ । उहाँहरूले एउटा प्राविधिक समिति बनाउनु हुन्छ । त्यो प्राविधिक समितिमा सैन्यविद्हरू सुरक्षा विश्लेषकहरू, मानवअधिकारवादीहरू, समायोजनसम्बन्धी ज्ञाताहरू र विदेशी विशेषज्ञहरू पनि राख्न सकिन्छ । त्यो प्राविधिक समितिले सम्पूर्ण देशहरूको अध्ययन गर्छ । त्यसले नयाँ मापदण्ड तयार गर्छ । अफिसर कसरी छान्ने, कुन पद दिने भन्ने जस्ता प्राविधिक कुरा त्यो समितिले गर्छ । त्यो कुरा मन्त्री र राजनीतिक नेतासँग अनुभव हुँदैन । अवकाश प्राप्त सेना र पुलिसका अधिकारीहरूलाई पनि प्रयोग गरेर त्यो प्राविधिक समिति बन्छ । त्यो प्राविधिक समितिको सिफारिश सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिमा जान्छ । विशेष समितिले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । क्याबिनेटले संसद्मा राख्छ । यसरी सेना समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
सेना समायोजनकै कुरा गर्दा जनमुक्ति सेना नेपाली सेना जति दक्ष छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ ?
यसको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पहिला निर्माण हुनुपर्छ । जनमुक्ति सेना योग्य छैन भने नेपाली सेना कति योग्य छ त ? अचेलको आधुनिक जवानमा इलेक्ट्रोनिक वार हुने समयमा जससँग न्युक्लिएर शक्ति छैन । जसको एयरक्रयाफ्ट छैन । जोसँग एउटा पनि पानी जहाज, ट्यांक र पनडुब्बी छैन । त्यो सेना कसरी सक्षम सेना ? नेपालको सेना पैदल सेना हो । यसले पुलिसलाई मद्दत गर्ने हो । शान्ति सेनामा गएर काम गर्ने हो । चाइना र भारतको फौजसँग त यो सेनाले लड्न सक्दैन । ११ लाख भारतको सेना र ४० लाख चिनियाँ सेनासँग यो सेना लड्न सक्दैन । नेपाली सेना पैदल सेना हो । यो सेरेमोनियल फौज हो । आधुनिक लडाइामा यसको भूमिका छैन ।
त्यसो भए कस्तो सेना चाहिन्छ त ?
आगामी दिनमा हामीलाई यस्तो सेना चाहिंदैन । आगामी दिनमा नेपालको सुरक्षा नीतिमा नेपालको विकास कसरी गर्ने, भौतिक विकास कसरी गर्ने, सडक निर्माण, जंगल सुरक्षा, विकास निर्माणको काममा लाग्ने राष्ट्रिय सेना बन्नुपर्छ । विगत १० वर्षमा जनताको बीचमा जनमुक्ति सेना भिजेर बसेको छ । सडक बनाउने, पुल बनाउने काम जनसेनाले गरेको थियो । त्यसैले आगामी दिनमा नेपाली सेनाले भन्दा जनमुक्ति सेनाले राम्रो भूमिका निभाउन सक्छ । हामीलाई ९७ हजार सेना चाहिंदैन । नेपालीले खान नपाएर औषधी नपाएर, पढ्न नपाएर आर्थिक रूपले असुरक्षित छौं । हामी आणविक हतियारको आक्रमण, आतंकवादी आक्रमण भौगोलिक आक्रमणबाट असुरक्षित छैनौं । हामी आर्थिक समस्याबाट असुरक्षित छौं । त्यसैले आर्थिक समस्यासँग जुध्न, विकास निर्माणमा जनमुक्ति सेना पूर्ण सक्षम छ । नेपाली सेनाले पनि आगामी दिनमा त्यही भूमिका निभाउनुपर्छ ।
जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न हुँदैन भन्ने कांग्रेस लगायतका पार्टीले भनिरहेका छन् नि ?
अहिले आएर एउटा पनि जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा हाल्न हुँदैन भन्ने गलत व्याख्या नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । जबकि आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेसले सेना समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि अनमिनद्वारा प्रमाणित लडाकुहरूलाई सशस्त्र सेनामा योग्यता अनुसार लिइनेछ भनिएको छ । सशस्त्र सेना भनेपछि नेपाली सेना पनि पर्छ, जनपथ पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबै पर्छ । त्यो कुरालाई गलत व्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गरेर जनमुक्ति सेनालाई नेपाल सिेनामा समायोजन गर्न हुँदैन । उनीहरू राजनीतिक सेना हुन् भन्ने कुरा गरिंदैछ । यो कुरा त सम्झौता गर्दा पनि त सबैलाई थाहै थियो ।
नेकपा (माओवादी)को वर्तमान सरकार ढाल्न खोजिंदैछ भन्ने चर्चालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि यो सरकार डुब्नु भनेको सबै पार्टी डुब्नु हो । किनभने सबै नेपाली शान्ति र नयाँ संविधान चाहन्छन् । यदि कसैले नेकपा -माओवादी)लाई हटाएर यो देश चलाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यो गलत धारणा हो । नेकपा -माओवादी)का वरिष्ठ नेता क.किरणले शनिबार भनिसक्नुभएको छ कि सरकारबाट हटाए पनि हामीसँग सदन र सडक छ । किनकि अहिले नेकपा -माओवादी)सँग लाखौं जनता साथ छन् । अब जंगलमा होइन सडक र आन्दोलनमा आफ्नो शक्ति देखाउनेछौं भन्नुभएको छ । कांग्रेसले माओवादीलाई बाहिर राखेर एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । यसको दुर्भाग्य नेपालीले भोग्नुपर्नेछ । त्यसकारण उनीहरूले अहिले सत्ता पदलोलुपता होइन कि संविधान लेखनको कार्यलाई र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिनतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको दुई वर्ष केवल संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा केन्दि्रत होउ । त्यसपछि सत्ता चलखेल त सयौं वर्षसम्म गरिराखे भयो नि ।
अन्तमा नेकपा (माओवादी)बाट सभासद् चुनिएर आउँदा तपाईलाई कस्तो व्यक्तिगत अनुभूति भइरहेको छ ?
सभासद् भएपछि मेरो बोलीको महत्व पनि बढेको छ । नेपाली जनताले मलाई स्वीकारेको छ । मलाई सभासद्का रूपमा ठूलो मौका नेकपा -माओवादी)ले दियो । यसका लागि नेकपा -माओवादींका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले अहिलेसम्म मेरो ज्ञानको प्रयोग मिडियाहरूमार्फत् दिइरहेको छु । मेरो ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न पाएको छैन । मलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षाबारे काम दिन्छु भन्नुभएको छ । मलाई मन्त्री, गाडी केही चाहिंदैन । मैले जानेको विषय यो देश, पार्टी र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न पाउँ भन्ने मैले माओवादीका शर्षिस्थ नेताहरूसँग अनुरोध गरेको छु । चाहे त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा होस् या कुनै समितिको अध्यक्षको रूपमा या कुनै समितिको सदस्य भएर आगामी दिनमा मलाई पक्कै जिम्मेवारी दिइन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु । मैले मेरो भएको ज्ञान र जिन्दगी नेकपा -माओवादी)सँगै लागेर देश सेवा गर्ने इच्छा राखेको छु । आगामी दिनमा इमान्दारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछु ।
