जनमुक्ती सेना समाचार र बिचार

अहिले नेपाली सेना र जनसेनाबीच किन विवाद देखिएको हो ?

यो दुई सेना बीचको विवादभन्दा पनि राजनीतिक तहमा देखिएको विवाद हो । जुनसुकै सेना राज्यको मातहत हुनुपर्दछ । जननिर्वाचित सरकारले गरेको आदेशलाई उसले अक्षरशः निःशर्त पालना गर्नुपर्दछ । अहिले नेपाली सेनाको भर्ती प्रक्रियाबारे विवाद देखिइरहेको छ, त्यो विवाद शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको छ । सेना भर्ती गरेर शान्ति सम्झौता गम्भीर ढंगले उल्लंघन भएको छ । गत साल पनि भर्ती गरेर उल्लङ्घन भयो । त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न संघ/संस्थाहरूले आपत्ति प्रकट गरे । हामीले पनि जेएमसीसीमार्फत लिखित रूपमा आपत्ति प्रकट गर्‍यौं । हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि त्यतिबेला आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । तर हिजोको अवस्था हामीले जति बोले पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था थिएन । उनीहरूले एकतर्फी रूपमा नै त्यसको कार्यान्वयन गरे । तर अहिले त्यसलाई आधार बनाएर भर्ती गरिएको छ । यो सैनिक नियमावलीअन्तर्गत र विगतको सरकारले गरेको निर्णय हो भनेर जो तर्क बाहिर उठिरहेको छ, त्यो आफैंमा शान्ति सम्झौता विरोधी छ । यो पुरानो सैनिक नियमावलीको कुरा होइन, नयाँ संविधानको पनि कुरा हो । विस्तृत शान्तिसम्झौता र हतियार तथा सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी जो सम्झौता भएको छ, त्यो नै हाम्रो मुख्य आधार हो । अरू कुनै नियमावली र कानुन हाम्रो निम्ति अहिले जरूरी छैन । ती कानुनहरू आफैंमा निश्त्रिmय छन् । नयाँ संविधान नबन्दासम्मको मुख्य आधार भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता नै हो । शान्तिप्रक्रिया कही कतैबाट उल्लंघन हुन्छ भने त्यसलाई आधार बनाएर सबै जनताले विरोध गर्नुपर्दछ । नेपाली सेनाका प्रमुखले हठी प्रवृत्ति देखाएर जनताको आदेश मानिराखेको देखिंदैन । यसबाट व्यवहारतः के पुष्टि हुन्छ भने सरकारको र जनताको आदेशमा पुरानो सेना चल्न तयार छैन । विगतको इतिहास फेरि दोहोर्‍याउने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । यो सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

नेपाली सेना र जनसेनालाई समान व्यवहार हुन सक्दैन भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ नि ?

नेपाली सेना र जनसेनालाई समान व्यवहार गर्न पाईंदैन भन्नेहरू शान्तिविरोधी हुन् । यो तर्क गर्नेहरूसँग हाम्रो सहमति हुँदैन । कि त शान्ति सम्झौतामा दुईवटा सेनालाई दुइवटा व्यवहार हुन्छ भनेर उल्लेख हुनुपर्‍यो । कि त नेपाली सेनालाई छुट्टै व्यवस्थापन, छुट्टै व्यवहार र छुट्टै नीति हुने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख हुनुपथ्र्यो । खासगरी दुवै सेनालाई समान मान्यता प्रदान गरिसकेपछि दुवै सेनाले आ-आफ्नो ठाउँमा कण्टेनरमा हतियार राखिकेका छन् । दुवै सेना अनमिनको निगरानीमा बस्न तयार भैसकेपछि दुई वटै सेनाले एउटै खालको शान्तिसम्झौताप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । दुई वटा सेनाको द्वन्द्व नै राष्ट्रको प्रमुख द्वन्द्व हो । यी दुई वटै सेनाको द्वन्द्व अन्त भए मात्रै राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ हो । त्यसकारण हामीले शान्तिसम्झौतामा दुई वटै सेनालाई मिलाएर नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्दछ । नयाँ राष्ट्रिय सेना नबन्दासम्म कसैले पनि शान्तिप्रक्रियाविरोधी गतिविधि गर्न पाइँदैन भनेर हस्ताक्षर गरिएको हो । दुई वटा सेनालाई समान हैसियत दिएर शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । दुई वटा सेनालाई समान हैसियत दिएर शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू नै अहिले फरकफरक व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले देशको शान्तिप्रक्रियाबारे नै ती नेताहरू मात्र भ्रमित छन् । या त उनीहरूले देशविरुद्ध गम्भीर खालको खतरनाक खेल खेलिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा जनमुक्ति सेनाले के सोचिरहेको छ ?

देशमा जसरी पनि शान्ति कायम हुनुपर्छ, जसरी पनि प्रगति हुनपर्छ र नयाँ संविधान लेखिनुपर्छ । जसरी पनि जनताको आदेश सेनाले मान्नुपर्छ । र, राज्यको आदेश सरकारका समग्र संयन्त्रले मान्नुपर्छ । चाहे त्यो सेना होस्, चाहे त्यो कर्मचारीतन्त्र होस्, चाहे त्यो अड्डा अदालत होस् । ती सबै संयन्त्रहरूले राज्यको आदेश मान्न तयार हुनुपर्छ । हिजोको पुरानो मानसिकताबाट नयाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर त्योअनुसारको व्यवहार जनतालाई दिनसक्नुपर्छ । हामी नयाँ मूल्यमान्यतामा जनताको सेवा गर्न तयार छौं भन्ने व्यवहारतः पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यस्तो गर्न सकेनन् भने जनमुक्ति सेनाले यो ठाउँमा यो आदेश, त्यो संस्थाले मानेको छैन भनेर जनतालाई प्रशिक्षित गर्नेछौं । त्यसको साथसाथै हाम्रोविरुद्धका सबै षड्यन्त्रलाई चकनाचूर पार्न हामी तम्तयार छौं । शान्तिसम्झौताको दायराभित्रबाट विस्तृत शान्तिसम्झौता र हतियार व्यवस्थापन अनुगमन समितिमा हामीले गरेको हस्ताक्षरभित्र रहेर जनताको सोच र चिन्तनको पक्षमा संघर्ष गर्न हामी तयार छौं ।

केही दिन अघि तपाईले नेपाली सेनाले भर्ना गरे जनसेनाले पनि भर्ना गर्ने भन्नुभएको थियो । भर्ना कहिलेदेखि खोल्न सुरु गर्नुहुन्छ ?

हामी भर्ना खोल्ने तयारीमा छौं । शान्तिसम्झौता र त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता नै प्रमुख कुरा हो । जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना दुवैले नयाँ भर्ती गर्न अर्को शान्तिसम्झौता गर्नुपर्छ । नयाँ भर्ना गरेर हिजोको शान्तिसम्झौता सेनाले उल्लंघन गर्‍यो । अरुले घोडा चढेको भन्दैमा हामी कुकुर चढ्ने पक्षमा छैनौं । हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो समस्या हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । यदि कसैले शान्तिसम्झौता उल्लंघन गर्छ भने हामीले त्यसको विरोध गर्छौ । शान्तिसम्झौता दुवैको लागि समान हुनुपर्छ । हामीले पहिलो चोटि रजिष्ट्रेशन गरेको ३२ हजार छ सय संख्या हो । १२ हजार पद हाम्रो रिक्त छ । हामीले शान्तिसम्झौतालाई मानेर यो रिक्त पदमा भर्ती गरेका छैनौं । सेनाले जो रिक्त पदको कुरा गरेको छ त्यो पदपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । किनकि युद्धकालभन्दा पहिले त सेनाको संख्या ४५ हजार मात्रै थियो । त्यो ४५ हजारबाट ९५ हजार पुगेको छ । बीचमा थपिएको कोटा जनताको विरुद्धमा थियो । त्यसबेलाको राजनीतिक पार्टीहरू र विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थपूति गर्नक्ा लागि सेनालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । त्यो संख्या बढाउन कसले योजना बनाएको थियो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण युद्धकालको अवस्थाभन्दा अघिको अवस्थामा पुरानो सेनाको संख्या ल्याउनुपर्छ । त्यो नै जनताको हितमा हुन्छ ।

रिक्त पदमा भर्ना गरिएको भन्ने छ नि ?

रिक्त पदको कुरा गर्ने हो भने युद्धकालभन्दा अघिको ४५ हजारमा रिक्त पदको कुरा गरुन् । तर ९५ हजारमा रिक्त पदको कुरा गर्ने हो भने त त्यो ठाडो शान्तिसम्झौता उल्लंघनको कुरा हो । हामीले हिजो देखि नै हाम्रो संख्या ३५ हजार छ भनेर भनेका थियौं । तर यथार्थ संख्या भनेको हाम्रो ३२ हजार थियो भन्ने पहिलो चरणमा रजिष्ट्रेशन गर्दा थाहा भइसकेको कुरा हो । तर सबैको योजनामा सचेत ढंगले हाम्र्रो संख्या घटाइयो । ठूलो संख्यालाई अयोग्य ठहर्‍याइयो । त्यसो गर्दा समेत हामीले सहृयौं । १९ हजारमा र्झनसमेत हामी तयार भयौं । तर त्यही शान्तिसम्झौता दुई किसिमले लागू हुने हो भने ३२ हजार जनसेना भएको त अनमिनले रजिष्ट्रेशन गरिसकेको छ । त्यसैले १२ हजार हाम्रो रिक्त पद हो । त्यो पद पूर्ति गर्नुपर्छ । हामी त्यसको तयारीमा हामी छौं ।

सरकार र अनमिनले भर्ना रोक्न भन्दाभन्दै पनि सेनाले भर्ना रोकेको छैन । यसले सेना सरकारको मातहतमा नभएको देखियो नि ?

सरकारको मातहतमा छु । नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छु भन्ने कुरा नेपाली सेनाले पुष्टि गर्नुपर्छ । हामीलाई रक्षामन्त्रीले ल भर्ना गर भनेर आदेश दिनुभएको छैन । हामी आदेश पर्खिरहेका छौं । हामीले भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । हाम्रो ३२ हजार संख्या पूरा हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । जननिर्वाचित रक्षामन्त्रीको आदेश मान्न हामी तयार छौं । तर अहिलेसम्मको नेपाली इतिहासमा जहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले गल्ती गरे । अहिले पनि फेरि त्यही गल्ती गरिरहेका छन् । रूपमा नागरिक अधिनमा छौं भन्ने तर सारमा नागरिक अधिकारमा नरहने र दलाली गर्ने प्रवृत्ति नेपाली सेनाको प्रमुखमा देखिएको छ । नेपाली सेनाका चिफले दलाली प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दै सरकारको आदेश मानिरहनुभएको छैन । उहाँको क्रियाकलाप, बोलीचाली, उठाइबसाइ, हिंडाइकुदाइ र उहाँको सम्बन्धले के पुष्टि गर्छ भने उहाँ अझै पनि पुरानै ठाउँमा हुनुहुन्छ । पुरानो ठाउँबाट उहाँ माथि उठ्न सक्नुभएको छैन । यहाँ उहाँको इच्छा र स्वार्थअनुकूलको व्यवस्था होस् भन्ने चाहिराख्नुभएको छ । उहाँले छोटे राजाको अभ्यास गरिरहनुभएको छ । उहाँले त्यस कुरालाई सच्याउनुपर्छ । अन्यथा इतिहासले उहाँलाई दुर्गतिमा पुर्‍याउने छ ।

सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समिति गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि काम केही पनि सुरू भएको छैन किन ?

यो विषय राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्ने कुरा हो । हामी त सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर जहिले पनि तयार छौं । हिजो पनि तयार थियौं । आज पनि तयार छौं । भोलि पनि तयार हुनेछौं । तर त्यो राजनीतिक पार्टीले गर्ने काम हो । जो जो त्यो विशेष समितिमा छन् । तिनीहरूले नै ढिलाइबारे जवाफ दिनुपर्छ ।

दुई सेनाबीच सम्बन्ध सुधार हुनुपर्ने बेलामा किन बिग्रने तर्क आइरहेको होला ?

गम्भीर विषय यहीनिर छ । हिजो दुई सेनाको कारणले द्वन्द्वमा देश गएको होइन । हिजो नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाले जति पनि दुःख पाए । त्यो तत्कालीन राज्यसत्ताको कारणले थियो । मुख्यतः राज्यसत्ता परिवर्तन, गणतन्त्र स्थापनाको लागि द्वन्द्व भएको थियो । अब गणतन्त्र स्थापना पछि हामी दुवै सेना एकअर्कामा सौहार्दता, एकअर्कामा हाम्रा अनुभवहरू, साटासाट र पारिवारिक व्यवहार होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यस्तो व्यवहार होस् भनेर हिजो पनि हामीले कोसिस गर्‍यौं । अहिले पनि हाम्रो कोसिस निरन्तर छ । किनकि दुई वटा सेनाको बीचमा विवाद उत्पन्न गर्ने भनेको सेनाको कुरा होइन । राजनीतिक पार्टीहरूले विवाद उत्पन्न गर्छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुसार सेनालाई चलाउन खोज्छन् । त्यसकारण समस्या आएको हो । त्यसकारण हामी अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण व्यवहार चाहन्छौं । जो पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार उतापट्टबिाट देखापरिरहेको छ । त्यो संकर्णि छ । त्यो कुरा सबै जवान र अफिसरहरूले बुझेका छन् । उनीहरू जनसेनासँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । जनसेनासँग पनि पर्याप्त अनुभव छ । हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने संख्या अत्यधिक छ । यदि कसैले गडबडी गर्छ भने उनीहरूको आदेश मान्न तयार छैनौं भन्ने पनि छन् । तर केही सीमित स्वार्थी तत्वहरूले मात्रै चलखेल गर्न खोजेका छन् । कमिशन कुम्ल्याउन खोजिरहेका छन् र आफ्नो पुरानो आडम्बर र सामन्ती संस्कार तुच्छ ढंगले प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । यो गलत छ । कुनै नेता होस् या सेनापति होस् जनताको सामु झुक्नुपर्छ । किनकि उसले जनताको नुनपानी खाएको हुन्छ । त्यही जनताको नुनपानीमाथि भ्रष्टाचार गर्ने र कमिशन कुम्ल्याउने र नानाथरि सर्कुलर गरेर राष्ट्रभक्त र देशभक्त सैनिकहरूको दिमाग भ्रमित गर्न कोसिस गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । यसो भयो भने भविष्य दुर्घटनामा पर्छ । राष्ट्र गम्भीर संकटमा जान्छ । त्यसको जिम्मा ती षड्यनत्रकारीहरूले लिनुपर्छ । भविष्यमा ती फासीमा झुण्डिन तयार हुनुपर्छ ।

केही राजनीतिक पार्टीहरुले पनि जनमुक्ति सेनालाई हेपिरहेका छन् नि ?

मैले सिधै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई गाली गर्न पनि केही अप्ठेरो छ । किनकि उनीहरू पाको उमेरका कहलिन्छन् । धेरै जानेका कहलिन्छन् । हाम्रो भनाई पनि सुन्दैनन् । शान्तिसम्झौता विपरीत उनीहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कि त उनीहरू शान्तिसम्झौताप्रति, जनताको शान्ति चाहनाप्रति उनीहरूको भ्रम छ । उनीहरू यथास्थितिमा रमाउन चाहेर यो प्रगतिप्रति भ्रम छ । गणतन्त्र हामीले ल्याइदिएकोमा उनीहरूलाई डाहा छ । गणतन्त्र जनताले ल्यायो । त्यसको नेतृत्व नेकपा -माओवादी)ले गर्‍यो । त्यसप्रति डाहा छ । 'माओवादी जनतामा स्थापित भयो । गणतन्त्र ल्यायो । हामीले केही गर्न सकेनौं भन्ने हीनताबोध’ उनीहरूमा छ । बाहिर फेरि हामीले यो गणतन्त्र ल्याएको हो भन्ने । हिजो संघीयताको विरोध कस्सिएर गर्ने आज फेरि हामीले यो ल्याएको हो भन्ने । हामीले नयाँ खालको संघीय गणतन्त्र नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतामा बुझाइसकेपछि ती पार्टीहरू आतंकित भएका छन् । सरकारले अहिले चालेको विकास निर्माणबाट पनि उनीहरू आत्तिएका छन् । सरकारमै बस्ने तर सरकारकै विरोध गर्ने काम केही पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । सरकारबाट हट्छ भन्ने घुर्की पनि लगाउँछन् । सरकारबाट हटेर देखाउनुपर्‍यो नि त । माओवादीलाई हटाउन त्यस्तो घुर्की देखाएका छन् भने हामी त सरकार छोड्न तयार छौं । राम्रो अध्यक्षलेे भनिसक्नुभएको छ कि माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार चलाउन र संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आउनुहोस् हामी छोडिदिन्छौं । उहाँहरूले नयाँ गठबन्धन गरेर सरकार बनाए भयो नि त । सरकारको सुविधा पनि चाहिने फेरि सरकारकै विरोध पनि गर्ने जो खालको भ्रमित दिमाग नेताहरूमा देखिइरहेको छ । ती नेताहरूको चरित्र देखेर हामी दिग्दार छौं । तिनीहरू शान्तिप्रक्रियाप्रति भ्रमित छन् । अर्को उनीहरू गम्भीर षड्यन्त्र गर्दैछन् । इतिहासले उनीहरूको षड्यन्त्र चकनाचुर पार्नेछ । किनकि जनता सचेत छ । जुनसुकै सरकार आए पनि जनसेना त्यो सरकारको आदेश मान्न तयार छ तर सरकार बनाउने र गिराउने खेल हामीलाई मान्य छैन । हामी राज्यका मेरुदण्ड हौं । राज्यलाई दह्रोसँग उभ्याउन चाहन्छौं ।

आगामी फागुन १ गते हुने जनमुक्ति सेना दिवसको तयारी कहाँ पुग्यो ?

हामीले फागुन १ गते नवलपरासीमा रहेको चौथो डिभिजनमा जनमुक्ति सेना दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छौं । हामीले यो देशका सबै प्रबुद्ध र सम्माननीय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रित गरेका छौं । हामीलाई आशा छ कि हाम्रो बलिदान, त्याग र भावनाको सम्मान हुनेछ । त्यहाँ सबैको उपस्थिति हुनेछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौं । यदि कसैले हाम्रो भावना, सम्मानलाई सरल ढंगले निमन्त्रणाको रूपमा मात्रै बुझेर त्यहाँ अनुपस्थिति भइदिनुभयो भने हाम्रो चित्त साह्रै दुख्नेछ । जजसलाई हामीले निमन्त्रणा पठाउँछौं । उहाँहरूको उपस्थित हुनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं । जानुहुने अतिथिहरूप्रति हाम्रो गहिरो आभारी रहनेछ ।

राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथिको निम्तो दिनुभएको छ उहाँ आउनु हुने पक्का छ र ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रप्रतिप्रति हाम्रो ठूलो सम्मान र आदर छ । उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । उहाँलाई भेटेर निमन्त्रणा दिएका छौं । मलाई आशा छ मैले निमन्त्रणा दिने अवसरमा राष्ट्रपतिले आउने आश्वासन दिनुभएको छ । उहाँ राष्ट्रको प्रमुख सम्माननीय व्यक्तित्व हाम्रो जनसेना दिवसमा आइदिनुभयो भने हामीलाई गर्व हुनेछ ।

पहिले मंसिर ८ गते जनमुक्ति सेना दिवस मनाउने गरेकोमा यसपटक किन फागुन १ गते सारेको ?

हाम्रो स्थापना दिवस मंसिर ८ गते थियो । गत साल हामीले मंसिर ८ मा नै मनाएका थियौं । किनकि मंसिर ८ मा नै हामीले दाङको घोराहीमा आक्रमण गरेका थियौं । गत साल मनाउँदा प्रधानसेनापतिले हामी पूर्वाग्रही भएको बताउनुभएछ । उहाँहरूको कुरालाई ध्यान दिएर नै हामीले मिति सारेका छौं । हामीले प्रधानसेनापतिलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौं । अरु अधिकृतहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौं । फागुन १ गते नेपाली सेनाको लागि पनि गर्वको दिन हो । आग्रहीपूर्वाग्रही नभएर हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिनुहोस् । हाम्रो सेना कस्तो खालको रहेछ । यो राष्ट्रको लागि काम लाग्ने खालको छ कि छैन ? उसको भावना पनि बुझ्नुपर्‍यो । भोलि सेना समायोजन भइसकेपछि कोही न कोही त प्रधानसेनापति हुन्छ । उसले दुवै सेनालाई बुझेको हुनुपर्दछ । उसको गतिविधि र भावनालाई नै नबुझिकन यो सेना हुनै सक्दैन भनेर जो टिप्पणी गरिन्छ । त्यसले हामीलाई दुःखी बनाउँछ । त्यसकारण हाम्रो कसैसँग पूर्वाग्रह छैन । सेनाका चिफ, प्रहरीका चिफ, अनुसनधान विभाग र सशस्त्रका चिफलगायत हाम्रो स्मरणमा भए जति सबैलाई निमन्त्रणा गर्ने कोसिस गर्नेछौं । उहाँहरूले हाम्रो आमन्त्रणालाई एकदमै सौहार्दपूर्ण र आत्मीयताको हिसाबले, राष्ट्र निर्माणको हिसाबले, शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने हिसाबले उहाँहरूले त्यो अर्थमा बुझिदिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।

तपाई फागुन १ गतेलाई नेपाली सेनाले पनि गौरवको दिन मान्नुपर्ने बताउनुभयो किन मान्ने ?

इतिहास परिवर्तन फागुन १ गतेका कारण भएको हो । देशमा अहिले गणतन्त्र स्थापना हुनुमा फागुन १ गतेले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली सेनाले जुन राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । जस्तोकी चुनावमा भोट हाल्ने अवसर माओवादीकै कारण सेनाले पाएको हो । फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु भएकै कारण यो देशमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो । त्यसकारण नेपाली सेनाले यसप्रति कुनै आग्रहपूर्वाग्रह साँध्नुपर्ने सानो कारण पनि म देख्दिन । सबैले यो दिनलाई गर्वका साथ लिनेछन् । यो नेपालको इतिहासको धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

तपाईलाई सेना समायोजनपछि प्रधानसेनापतिको रूपमा पनि चर्चा गरिंदैछ नि ?

प्रधानसेना पनि हुने नहुने राज्यले गर्ने निर्णय हो । त्यो मेरो इच्छा चाहनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । मैले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएन । राज्यले त्यसको निर्णय गर्छ राज्यको मातहतमा, जनताको मातहतमा छौं भनिसकेपछि जनताले जे निर्णय गर्छ । सरकारले जे निर्णय गर्छ । त्यो नै मेरो लागि मान्य हुन्छ । अहिले म जनमुक्ति सेनाको चिफ छु । भोलि ता सदस्य हो भनेर राज्यले भन्छ भने म सदस्य हुन पनि तयार छु । तैंले राजीनामा दे भन्छ भने त्यसो गर्न पनि तयार छु । ता अन्य ठाउँमा गएर जनताको सेवा गर राज्यले भन्छ भने म त्यो गर्न पनि तयार छु । म सबै गर्न तयार छु । मेरो गतिविधिले राज्य र जनतालाई असर नपरोस् । किनभने म जनताको सेवक हुँ ।

जनताले विद्रोहको आहृवान गरे भने तपाई तयार हुनुहुन्छ ?

म जहिले पनि जनताको पक्षमा छु । त्यसको पक्षमा म दृढतापूर्वक उभिन्छु । जनता भन्नुको अर्थ त्यो निरपेक्ष जनता भन्ने हुँदैन । क्रान्तिकारी र परिवर्तनकामी जनताको पक्षमा म छु ।

अनमिनका पूर्वप्रमुख इयान मार्टिनसँग पनि तपाईले लामो सहकार्य गर्नुभयो । उहाँ कस्तो लाग्यो ?

मार्टिनसँगको सम्बन्ध मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध नभएर संस्थागत र राष्ट्रको शान्तिका लागि भएको थियो । मलाई जब जेएमसीसीमा जनसेनाको तर्फबाट गरिएको सिफारिशलाई ठूलो अवसरको रूपमा लिएको छु । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा चाहेको कुरा सही छ । हामीप्रति उहाँले गरेको व्यवहार ठीक छ । इयान मार्टिनलाई वास्तवमा एउटा कुशल नेतृत्वको रूपमा मैले लिएको छु । आइतबार मात्रै म उहाँको बिदाइ कार्यक्रममा सहभागी भए । बिदाइ गर्नुपर्ने स्थितिमा मलाई अलिकति दुःख लाग्यो । उहाँका भित्री इच्छा नेपालमा शान्ति आओस्, प्रगति होस् भन्ने थियो । तर त्यो मिसन पूरा नहुँदै उहाँ जानुपर्‍यो । शायद उहाँलाई पनि दुःख लागेको होला । म उहाँको बिदाइमा भावुक भएको छु ।

Post Your Comment

Name:		Address:
Comment: