नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको घोषणा पटक-पटक भएको छ । ठूला-ठूला संघर्ष र बलिदान भएका छन् । तर, सार रूपमा राज्यसत्ताम्ाा यथास्थिति कायम रहँदै आएको छ । ००७ देखि ०१५, ०३६, ०४६ सालसम्मलाई हामीले हेर्यौँ भने राजनीतिक परिवर्तन रूपमा मात्र हुने तर सारमा पुरानै रहने गरेको छ । ०६३ लाई जनताले अलि भिन्न ढंगले हेरेका छन् । जनयुद्ध, जनआन्दोलनका बलमा सामन्तवादको नाइकेलाई घुँडा टेकाएर आन्दोलनकारीकै बीचमा गरेको शान्ति-सम्झौताले केही मौलिक स्थिति सिर्जना गरेको हो ।
संविधान निर्माणले गति लिँदै गर्दा शान्ति-प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयासहरू बढ्दै जाँदा यसलाई बिथोल्न शृंखलाबद्ध षड्यन्त्रहरू बुनिँदैै गएका छन् । यसका पछाडिको मुल्य कारण हो- राज्यसत्ताको सार परिवर्तन हुन नदिने, यथास्थिति कायम गर्ने । विगतमा नेपाली राजनीतिक परिवर्तन अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको कारण राजनीतिक पार्टी एवं सरकारले सेनालाई जनताको मातहतमा ल्याउन नसक्नु नै हो । अहिले पनि शान्ति-प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन विगतदेखि थाती रहेको काम सेनालाई व्यावहारिक रूपमा पनि जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि सरकारको आदेश नमान्ने सामन्ती सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्नैपर्छ । जननिर्वाचित सरकारको आदेशको अटेरी गर्ने प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रश्न नागरिक सर्वोच्चता कायम राख्ने, शान्ति-प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यसको थालनीले प्रतिकृयावादीका मस्तिष्कमा मडारिएका षड्यन्त्रका काला बादल राजनीतिक आकाशमा देखापरेका छन् । नेपालको राजनीतिक भविष्य र दक्षिण एसियाकै राजनीतिक स्थितिमा यसको प्रभाव गम्भीर रूपले पर्नेछ ।
सरकारले सेनाको मनोबल गिराउन खोजेको, सेनामा एकलौटि हैकम कायम गर्न खोजेकोजस्ता आरोप लगाउँदै सरकारको निर्णयविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ । सरकारले सेना आफ्नो बनाउनु त राम्रो कुरा हो, सेनाभित्र हिजोको राजतन्त्रको धङधङी केही हदसम्म बाँकी रहेकोले त्यसको लोकतान्त्रीकरण गर्ने संविधानको मर्म भएकोले नेपाली सेनालाई जननिर्वाचित सरकारभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति र व्यक्तिलाई नियमसंगत कारबाही गर्दा सेनाको मनोबल गिर्ने नभई सामन्ती प्रवृत्तिद्वारा आहात भएका सकल दर्जाहरूमा थप मनोबल बढाउँछ । सेनापतिलाई कारबाही गरेर नयाँ सेनापतिमा आउने व्यक्ति कुनै सिभिलियन या विद्रोही सेना नभई सेनाकै वरिष्ठताक्रमकै कमान्डर नै हुने भएकाले यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सरकारले कसैको सेवा आवश्यक नभए बिदा दिन सक्ने प्रावधान भएको सन्दर्भमा सरकारको आदेश नमान्नेलाई किन राख्नुपर्ने ? शान्ति-सम्झौता नै अहिलेको संक्रमणकालको व्यवस्थापनको मूल आधार हो, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सेनापतिलाई कारबाही गर्नु सहमति कार्यान्वयनप्रतिको इमानदारी हो । राज्य पुनर्संरचना गर्ने जनताको म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन नगरी सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगलाई अधिकारसम्पन्न गर्न सकिँदैन । दुईवटा सेना भएको वर्तमान स्थितिको अन्त्य गर्न शान्ति-सम्झौताअनुरूप सेना समायोजन र व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । उपर्युक्त एजेन्डाहरू माओवादीका मात्र नभई सबै दलका साझा हुन् । उक्त एजेन्डाविरुद्ध कटवालले लबिङ गर्दै हिँड्ने कुराको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने ? यसर्थ, सेनापति कटवाललाई स्पष्टीकरण लिनु नेपाली सेनालाई सुदृढ गर्न मात्र नभई शान्ति-प्रक्रियालाई टुंगोेमा पुर्याउने अनिवार्य सर्त पनि हो । तर, स्पष्टीकरण सोध्ने विषय सेनासँग मात्र सीमित नभई यसले राजनीतिक रूप लिनुले केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जननिर्वाचित सरकारको आदेश मान्नुहुन्न, सेनापतिले आदेश नमाने पनि कारबाही गरिनुहुँदैन भन्दै आन्दोलनमा उत्रने नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । अरूलाई सर्वसत्तावादी भन्दै आएको पार्टीको असली रूप कति सैन्यवादी रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । देश र जनताको पक्षमा परिवर्तनलाई पूर्णता दिनुको साटो सेनाको बलमा प्रतिगामीसँग मिलेर पूरै सत्ता लिने उसको अन्तर्यमा रहेको सैन्यवादी चिन्तन र योजना छताछुल्ल भएको छ । साथसाथै सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट विचलित भई असंवैधानिक निर्देशन र योजनामा सरिक भएको कुरा खुलासा भएको छ । राष्ट्रियताको कुरा गरेर नथाक्ने राष्ट्रपतिले संविधानसभा विगठन गरी सेनाको बलमा कु गरेर विदेशी शक्तिहरूले तयार पारेको मन्तव्य पढ्न हतार गरेर छटपटाइरहेका वेला यी सबै योजना पर्दाफास भएका छन् ।
सेनापतिको स्पष्टीकरण-प्रकरणमा अभिव्यक्त विचार र षड्यन्त्रमूलक आन्दोलनहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताउपर गम्भीर संकट पैदा भएको छ । सबै राष्ट्रवादी शक्ति एकताबद्ध भएर स्वाभिमानको रक्षाका लागि जुनसुकै बलिदान गर्न पनि तयार हुनैपर्छ । जनताले आफ्नो संविधान आफंै बनाउन जनयुद्ध, जनआन्दोलनको तागतसँगै शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढेको बेला संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुरालाई सेनापति-प्रकरणद्वारा पुष्टि गर्न खोजिएको हो भने प्रतिक्रियावादीहरू जनताको सानोभन्दा सानो सुधारलाई पनि चाहँदैनन् । तिनको इच्छाविपरीत उत्पीडित वर्गले अधिकार लिनका लागि अन्त्यसम्म संघर्ष गर्नैपर्छ भन्ने कुरा फेरि पुष्टि हुन पुगेको छ ।
नेपालको शान्ति-प्रक्रियालाई बीचमै भाँडेर नेपाली जनतालाई दास बनाउन सकिन्छ भन्ने कुनै पनि विदेशी शक्तिले ठानेका हुन् भने कुनै सम्झौता, सहमतिको अर्थ छैन भन्ने कुराको सन्देश दक्षिण एसियामा र विश्वभरि नै दिन खोजेका हुन् भने यसले सैन्य बलका भरमा जनतालाई दमन गर्ने षड्यन्त्रकारीविरुद्ध जनतालाई अझ सशक्त रूपमा संगठित गरेर अगाडि बढ्न मद्धत गर्नेछ । नेपालको राजनीतिक भविष्य मात्र अन्योलमा पर्ने नभई दक्षिण एसियामै यसले दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । जननिर्वाचित सरकारको निर्णयविरुद्ध सैन्य कु गर्ने योजनाले संवैधानिकता, शान्ति, सद्भाव, जनमत एवं निर्वाचनको परिणामलाई अस्वीकार गर्न खोजेको कुरा स्पष्ट छ । यो दुस्वप्न देखेर फेरि रक्तपात र अशान्तिलाई मौलाउन खाज्नेहरूलाई जनताले वेलैमा चिन्न जरुरी छ । सचेत नेपाली जनता, नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू र परिवर्तनकामी राजनीतिक पार्टीले जनताको संविधान बनाउने अभियानलाई जारी राख्दै पूर्णता दिने संकल्प गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा राज्यको स्वरूपलाई लोकतान्त्रिक बनाउने कुरा हो । नाम फेरेर यथास्थितिमा रमाउने परम्परा अब नेपाली जनतालाई स्वीकार छैन ।
